बिहार की नई सरकार के गठन और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार फुल कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में पटना सचिवालय में आयोजित होने वाली इस अहम बैठक पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि बैठक में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय फैसलों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसमें दोनों उपमुख्यमंत्रियों, नए मंत्रियों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। नई सरकार बनने के बाद यह पहली बड़ी बैठक है, इसलिए इसे सरकार के अगले रोडमैप और प्राथमिकताओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन डीए भुगतान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
इसके अलावा सरकार राज्य के 11 शहरों में सैटलाइट टाउन विकसित करने की योजना पर भी तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि बैठक में रोजगार, निवेश और शहरी विकास से जुड़े नए प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। नई सरकार की यह पहली फुल कैबिनेट बैठक आने वाले दिनों की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा तय करने वाली मानी जा रही है।
बताया जा रहा है कि कई विभागों ने अपने-अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं, जिनमें विकास योजनाओं, सड़क निर्माण, प्रशासनिक सुधार और निवेश से जुड़े एजेंडे शामिल हैं। सरकार नई टीम के साथ विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने और फैसलों की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दे सकती है।
सम्राट चौधरी सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली थी। उस दौरान राज्य की करीब 19 हजार 305 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 15 हजार 968 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। सरकार ने इसे बिहार की सड़क व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था।
इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आकस्मिक जरूरतों के लिए आसान ऋण सुविधा देने पर भी फैसला लिया गया था। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से विधायकों, विधान पार्षदों और अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ट्रेनिंग देने का निर्णय भी किया गया था।
@MUSKAN KUMARI
