कोलकाता,
केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान Bharatiya Janata Party का विधानसभा चुनाव 2026 के लिए घोषणापत्र जारी किया। इसे ‘भरोसे का पत्र’ बताते हुए उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज राज्य के हर वर्ग की उम्मीदों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और मौजूदा निराशा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा।
घोषणापत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। भाजपा ने वादा किया है कि सरकार बनने के छह महीने के भीतर राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, जबकि 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग और Ayushman Bharat सहित केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू किया जाएगा।
महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस
पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी नौकरियों (पुलिस सहित) में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच ₹3000 सीधे खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा की गई है। साथ ही 75 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मंडल में महिला थाना और महिला डेस्क स्थापित करने की योजना भी शामिल है। गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने तथा राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का भी वादा किया गया है।
युवाओं के लिए घोषणापत्र में हर महीने ₹3000 भत्ता देने की घोषणा की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को ₹15,000 की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। साथ ही भर्ती में देरी और पेपर लीक से प्रभावित अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 साल की आयु सीमा में छूट देने का भी आश्वासन दिया गया है।
किसानों और कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान
घोषणापत्र में Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के तहत मिलने वाली राशि के अलावा राज्य सरकार की ओर से ₹3000 अतिरिक्त देने का वादा किया गया है, जिससे किसानों को सालाना ₹9000 की सहायता मिल सके।
सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए सुनिश्चित करने और सातवें वेतन आयोग को जल्द लागू करने की बात कही गई है।
विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर
भाजपा ने उत्तर बंगाल में AIIMS, IIT, IIM और फैशन डिजाइन संस्थान स्थापित करने का वादा किया है। इसके साथ ही चार नए टाउनशिप विकसित करने, Kolkata Metro का पूर्ण विद्युतीकरण करने और एक साल के भीतर 61 रेलवे परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की योजना पेश की गई है।
अवैध कब्जों को 200 दिनों के भीतर हटाने, मवेशी तस्करी पर रोक लगाने और ‘वंदे मातरम म्यूजियम’ के निर्माण का भी संकल्प पत्र में जिक्र है।
पार्टी ने दावा किया है कि यह घोषणापत्र बंगाल के समग्र विकास और सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ठोस रोडमैप पेश करता है।
@MUSKAN KUMARI
