पटना, विशेष संवाददाता:
बिहार विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने औपचारिक रूप से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। सदन में विस्तृत चर्चा के बाद यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया, जिससे एनडीए सरकार ने बिना वोट विभाजन के ही अपना बहुमत साबित कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए और कई मुद्दों पर सवाल उठाए। हालांकि, अंत में विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की, जिससे सरकार को राजनीतिक बढ़त मिल गई और सम्राट चौधरी की सरकार की स्थिरता पर औपचारिक मुहर लग गई।
बहस के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न दलों के सहयोग से सरकार बनना सामान्य प्रक्रिया है और वर्तमान सरकार भी उसी का हिस्सा है।
उन्होंने अपनी योग्यता और दस्तावेजों को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सब कुछ पारदर्शी है और विपक्ष के आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उम्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े विवादों को भी उन्होंने निराधार बताया।
सदन में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का भी खाका पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, ताकि शिक्षा को ग्रामीण स्तर तक मजबूत किया जा सके। इसके अलावा 11 नए टाउनशिप स्थापित करने की योजना को भी राज्य के विकास की दिशा में अहम कदम बताया।
प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा तंत्र विकसित करेगी, जिसमें थाना, प्रखंड और अंचल स्तर की गतिविधियों पर सीधे सीएमओ की निगरानी रहेगी, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अनुभव और मार्गदर्शन ने राज्य की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कुल मिलाकर, यह विश्वास मत न केवल सरकार के लिए औपचारिक जीत साबित हुआ, बल्कि यह संदेश भी दिया गया कि सरकार अपने विकास एजेंडे के साथ आगे बढ़ने को पूरी तरह तैयार है।
@MUSKAN KUMARI
