झारखंड सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन योजना को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करने का फैसला किया है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब 5 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक मासिक पेंशन मिलेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि दो प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया।
नई नीति के तहत खिलाड़ियों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है। ओलंपिक पदक विजेता और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स और नेशनल गेम्स सहित अन्य प्रमुख प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 हजार से 16 हजार रुपये तक पेंशन मिलेगी। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं के लिए न्यूनतम पेंशन 5 हजार रुपये तय की गई है।
2727 पद कार्मिक विभाग को प्रत्यर्पित
कैबिनेट बैठक में पेयजल स्वच्छता, जल संसाधन समेत अन्य विभागों को अकाउंटिंग और वर्क्स मैनेजमेंट में सहायता देने वाली सी-डैक कंपनी की सेवाओं का विस्तार किया गया। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के 2727 पदों को कार्मिक विभाग को प्रत्यर्पित करने की स्वीकृति दी गई। सिदो-कान्हू, कोल्हान और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर पदों को भी रिस्ट्रक्चर किया गया है।
केंद्रीय बजट पर सीएम का सवाल
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में देश के समग्र विकास पर कितनी राशि खर्च होगी, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो देश में भुखमरी की स्थिति बन सकती है।
जेपीएससी उम्र सीमा प्रस्ताव स्थगित
कैबिनेट में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा में छूट के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे फिलहाल स्थगित कर दिया। आयोग ने कट ऑफ डेट अगस्त 2026 तय की है, जबकि विभाग ने अगस्त 2023 का प्रस्ताव दिया था। छात्र अगस्त 2018 को कट ऑफ डेट बनाने की मांग कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में फिर से रखा जाएगा
@MUSKAN KUMARI
