पटना/भोजपुर: भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जिस कार्रवाई को पुलिस अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता बता रही थी, उसी पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें चार गोलियां मारी गईं। इन आरोपों के बाद मामला अब राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन गया है।
एनकाउंटर के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने लापरवाही के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों- राजेश कुमार मालाकार, अंकित आर्यन, हरिश्चंद्र कुमार, रामाशंकर यादव और महिला सिपाही मीरा कुमारी को निलंबित कर दिया। एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) सुधांशु कुमार ने भी स्वीकार किया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस स्तर पर चूक हुई थी और इसी आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मंगलवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम में भाजपा कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब पत्रकारों ने इस मामले को लेकर सवाल पूछे, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बार-बार सवाल पूछे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री बिना कुछ बोले वहां से रवाना हो गए। उनकी इस चुप्पी को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
उधर, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग 13 जुलाई को मामले की समीक्षा करेगा। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही न्यायिक जांच के आदेश देने की घोषणा कर चुके हैं, हालांकि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां जनहित याचिका के माध्यम से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। फिलहाल अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को नियमानुसार सूचीबद्ध कराने का निर्देश दिया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भरत तिवारी की मौत एक वैध पुलिस कार्रवाई का परिणाम थी या फिर परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में सच्चाई है। इसका जवाब जांच एजेंसियों, सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आ सकेगा।
@MUSKAN KUMARI
