पटना:
बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सूबे के नए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 अहम एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस बड़े फैसले के साथ ही राजधानी समेत कई शहरों के आसपास जमीन के सौदों पर सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली गई है।
नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना जारी होते ही चिन्हित इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण और डेवलपमेंट पर रोक लागू हो जाएगी। अलग-अलग शहरों में यह पाबंदी 2027 तक प्रभावी रहने की संभावना है। सरकार का कहना है कि यह कदम मास्टर प्लान आधारित शहरीकरण को गति देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।
सरकार ने इन प्रस्तावित टाउनशिप को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान देने के लिए विशेष नाम भी तय किए हैं। इनमें पाटलिपुत्रा (पटना), हरिहरनाथपुरम (सोनपुर), मगध (गया), तिरहूत (मुजफ्फरपुर), मिथिला (दरभंगा) और विक्रमशीला (भागलपुर) जैसे नाम शामिल हैं। हर टाउनशिप का प्रारंभिक क्षेत्रफल 800 से 1200 एकड़ के बीच रखा गया है, जिसे भविष्य में और विस्तार दिया जा सकता है।
हुकूमत का दावा है कि इस मेगा प्लान से सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, मौजूदा शहरों पर जनसंख्या और संसाधनों का दबाव कम होगा और नए आर्थिक हब विकसित होंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पुलिंग और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से यह फैसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस योजना से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और आम लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अधिसूचना कब जारी होती है और जमीन बाजार पर इसका कितना व्यापक असर पड़ता है। माना जा रहा है कि यह फैसला आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है।
@MUSKAN KUMARI
