बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
बैठक में सबसे अहम फैसला महिला शिक्षकों को लेकर लिया गया। नई नीति के तहत महिला शिक्षकों का तबादला अब यथासंभव उनके गृह जिला, गृह प्रखंड या गृह पंचायत के आसपास करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे महिला शिक्षकों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और वे अधिक बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगी।
वहीं पुरुष शिक्षकों के लिए भी नई ट्रांसफर नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, पुरुष शिक्षकों को उनके गृह जिले के निकटवर्ती प्रखंडों में पदस्थापित करने पर विचार किया जाएगा, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय करने की समस्या से राहत मिल सके।
सरकार ने शिक्षा विभाग को पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ेगा।
लंबे समय से शिक्षक संगठन स्थानांतरण नीति को अधिक व्यावहारिक और परिवार-हितैषी बनाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार के इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है।
शिक्षा विभाग को जल्द ही नई नीति का विस्तृत प्रारूप तैयार कर उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
@MUSKAN KUMARI
