पटना: बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और ULA मॉडल के तहत राज्य में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
ऊर्जा सचिव एवं BSPHCL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव ने ULA मॉडल के तहत योजना की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में जिला-वार प्रदर्शन, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना, संयंत्रों की गुणवत्ता, एजेंसियों के प्रदर्शन और कार्यों की निगरानी समेत विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश देते हुए अक्टूबर 2026 तक 2.5 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य पूरा करने को कहा। साथ ही नवंबर 2026 तक योजना के निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
एजेंसियों को जिला सैचुरेशन की जिम्मेदारी
समीक्षा बैठक के बाद ऊर्जा सचिव अजय यादव ने योजना से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने एजेंसियों को आवंटित जिलों में अगले सोमवार तक सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों तक अधिक से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र पहुंचाने के लिए तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा किया जाए। अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया। लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने वाली एजेंसियों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा और आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई।
बैठक में जिलाधिकारियों को भी योजना की नियमित निगरानी करने और अपने-अपने जिलों में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को गति देने के निर्देश दिए गए। विभागों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में NBPDCL के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार, SBPDCL के प्रबंध निदेशक सौरव जोरवाल, सभी जिलों के जिलाधिकारी, विभागीय अधिकारी और एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार सरकार केंद्र सरकार की सहायता के अतिरिक्त ₹20,000 तक की अतिरिक्त राज्य सहायता भी दे रही है। राज्य सहायता का प्रावधान 31 मार्च 2027 तक किया गया है, ताकि अधिक से अधिक परिवार रूफटॉप सोलर संयंत्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
@MUSKAN KUMARI
