बिहार के ग्रामीण इलाकों को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों में आम लोगों को एक ही छत के नीचे बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस केंद्र, पुस्तकालय और सुधा होल डे मिल्क पार्लर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही भवनों में लगी बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और सोलर पैनल की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्देश पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बुधवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सभी जिलों के डीडीसी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषदों के अधिकारी शामिल हुए। सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अब तक 11 लाख 7 हजार 707 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, लखीसराय और बक्सर समेत 9 जिलों में यह कार्य पूरी तरह पूरा हो चुका है।
सचिव ने सीपीग्रामस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के समय पर निपटारे के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल लॉगिन कर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की योजनाओं, स्वास्थ्य उप-केंद्र निर्माण, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र और न्यायिक मामलों की भी समीक्षा की गई।
@MUSKAN KUMARI
