बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के एक अहम प्रशासनिक फैसले ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बिहार सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह ने घोषणा की है कि राज्य के सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी सवर्ण समाज के लोगों की शिकायतें सुनना, संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना और मामलों के समयबद्ध समाधान की निगरानी करना होगी।
आयोग के अनुसार, इस व्यवस्था के लागू होने के बाद लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। महाचंद्र सिंह ने कहा कि बिहार में सवर्ण समाज के 50 प्रतिशत से अधिक लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे परिवारों तक सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।
हालांकि, इस फैसले से अधिक इसकी टाइमिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद अगड़े मतदाताओं के राजनीतिक रुझान को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुई हैं। ऐसे में इस पहल को केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि संभावित चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि नोडल अधिकारी प्रभावी ढंग से काम करते हैं, तो शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया आसान हो सकती है। वहीं, विपक्ष इस फैसले को किस नजरिए से देखता है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाता है या नहीं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह फैसला बांकीपुर उपचुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों का असर है या लंबे समय से लंबित प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने की पहल। इसका वास्तविक प्रभाव आने वाले समय में इसके क्रियान्वयन और शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता से ही सामने आएगा।
@MUSKAN KUMARI
