पटना से रिपोर्ट:
बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री Samrat Choudhary कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्य में दर्जनों आईएएस अधिकारियों के व्यापक तबादले की तैयारी चल रही है।
जानकारी के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग अधिकारियों के वर्तमान पदस्थापन और कार्यप्रदर्शन का विस्तृत आकलन कर रहा है। नई सरकार अधिकारियों को उनकी कार्यक्षमता और उपलब्धियों के आधार पर नई जिम्मेदारियां सौंपने की योजना बना रही है। प्रशासन को आम जनता के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए थाना, प्रखंड और अंचल स्तर तक की निगरानी को सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से जोड़ने की प्राथमिकता तय की गई है।
ऐसे में जिलों में सक्षम और सक्रिय अधिकारियों की तैनाती तथा कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कई जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, मई-जून के दौरान राज्य को 16 नए आईएएस अधिकारी मिलने वाले हैं, जो बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रोन्नत होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होंगे। फिलहाल बिहार में आईएएस के 359 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 310 पर अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से करीब 30 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि लगभग 280 अधिकारी राज्य में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
गौरतलब है कि राज्य के कई जिलों में अधिकारी लंबे समय से एक ही पद पर तैनात हैं। पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी 2023 से पदस्थापित हैं, जबकि भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में 2024 से अधिकारी पद पर बने हुए हैं। अधिकांश अन्य जिलों में 2025 में तैनाती हुई थी। हाल ही में लखीसराय के नए डीएम के रूप में Mohammad Sohail की नियुक्ति की गई है।
माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद तबादलों की सूची जारी हो सकती है, जिससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
@MUSKAN KUMARI
