पटना। बिहार परिवहन विभाग के “डिजिटल इंडिया” और पारदर्शी गवर्नेंस के दावों पर अब विभाग के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। राज्य के विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों (DTO) में कार्यरत लिपिकों ने सामूहिक रूप से परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर और पोर्टल में गंभीर तकनीकी अनियमितताओं और राजस्व नुकसान का आरोप लगाया है।
कोशी प्रमंडल समेत कई जिलों के क्लर्कों ने विभाग को भेजे पत्रों में दावा किया है कि आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर पोर्टल पर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लिपिकों का कहना है कि उनके पास पोर्टल का आधिकारिक यूजर आईडी और पासवर्ड तक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वे सिस्टम में हो रही गतिविधियों की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं।
सहरसा, मधेपुरा, अररिया और सुपौल सहित कई जिलों के कर्मचारियों ने 13 से 21 मई 2026 के बीच विभाग को भेजे गए पत्रों में अपनी बेबसी जाहिर की है। उनका आरोप है कि आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर बिना उचित वेरिफिकेशन के बैकडेट एंट्री और अनधिकृत बदलाव कर रहे हैं, जबकि स्थायी कर्मचारियों को इसकी जानकारी तक नहीं मिलती।
लिपिकों ने यह भी खुलासा किया कि दरभंगा, बेतिया और रोहतास जैसे जिलों में पहले भी अवैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। आरोप है कि बिना विभागीय अधिकारी या लिपिक के डिजिटल और भौतिक सत्यापन के, आउटसोर्स कर्मियों द्वारा पोर्टल का दुरुपयोग किया जा रहा है।
कर्मचारियों ने बिहार सरकार के वित्त विभाग के मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां “मेकर-चेकर” प्रणाली लागू है, जिससे हर स्तर पर डिजिटल ऑडिट और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। उन्होंने मांग की है कि इसी तरह की सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था Vahan और Sarathi पोर्टल पर भी लागू की जाए।
क्लर्कों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी की जिम्मेदारी अंततः स्थायी कर्मचारियों पर ही डाल दी जाती है, जबकि तकनीकी नियंत्रण आउटसोर्स कर्मियों के हाथ में है। इस मामले के सामने आने के बाद परिवहन विभाग की डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
@MUSKAN KUMARI
