बिहार में कानून-व्यवस्था पर सियासी घमासान तेज, तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को घेरा; अपराध और महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल

पटना, बिहार | 13 नवंबर 2026

बिहार में कानून-व्यवस्था और अपराध की घटनाओं को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने गोलीबारी, हत्या, लूट, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा है।

अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने हत्या, गोलीबारी, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

9 नवंबर को पटना में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अपने जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान भी तेजस्वी यादव ने अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति का केंद्र रोजगार, जनकल्याण और आम लोगों की समस्याएं होनी चाहिए।

मधुबनी और पटना की घटनाओं ने बढ़ाई राजनीतिक गर्मी

बिहार में हाल के दिनों में मधुबनी और पटना जिले की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।

मधुबनी में एक पुलिस सहायक अवर निरीक्षक (ASI) पर गोली चलाने का आरोप लगा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और तीन लोग घायल हुए। वहीं पटना जिले के मनेर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीन कथित अपराधियों की मौत हुई।

इन घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने पुलिस कार्रवाई और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुठभेड़ की परिस्थितियों की जांच की मांग भी की है।

सरकार की ओर से कानून-व्यवस्था मजबूत करने का दावा

दूसरी ओर, एनडीए सरकार का कहना है कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन को सक्रिय किया गया है। सरकार सख्त पुलिसिंग और तकनीक के इस्तेमाल के जरिए कानून-व्यवस्था मजबूत करने की बात कहती रही है।

हालांकि, विपक्ष सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रहा है और आपराधिक घटनाओं को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है।

महिला सुरक्षा बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा

बिहार में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने महिला सुरक्षा को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

विपक्ष का सवाल है कि अगर पीड़ितों को समय पर सुरक्षा और न्याय नहीं मिलता है, तो प्रशासनिक जवाबदेही कैसे तय होगी? वहीं सरकार के सामने ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों को सुरक्षा देने की चुनौती है।

अब सरकार के सामने कई सवाल

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर जारी इस राजनीतिक टकराव के बीच कुछ अहम सवाल सामने हैं:

• क्या राज्य में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो रहा है?
• महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
• पुलिस की कार्रवाई में जवाबदेही कैसे तय होगी?
• पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय और सुरक्षा कब मिलेगी?

बिहार में अपराध और कानून-व्यवस्था अब केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई और विपक्ष के सवालों पर राज्य की राजनीति में बहस जारी रहने की संभावना है।

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Author: Noida Desk

मुख्य संपादक (Editor in Chief)