भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मोटरयान अधिनियम के तहत हेलमेट सहित अन्य मदों में जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव स्थगित हो गया।
मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया सदस्य होंगे। यह समिति सड़क सुरक्षा के लिए संचालित गतिविधियों और अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दबंगों से छीनी गई भूमि को आंगनवाड़ी, स्कूलों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। स्वस्थ भारत मिशन द्वितीय के अनुसमर्थन को मंजूरी दी गई है।
प्रदेश में संचालित प्राइवेट बसें, जो कोरोना के दौरान लाकडाउन में बंद थीं, उनके बस मालिकों को देय मासिक वाहन कर में 130 करोड़ रुपये की छूट देने का निर्णय लिया गया है। दतिया जिले में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की अनुमति दी गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन किया गया है। इसमें पहली जांच के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अब विभाग बांकी की जांचों को मानिटर कर गर्भवती महिला को बुला सकता है। चार जांचें मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले उत्तराखंड की सड़क दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानती है। परिवार के कुछ सदस्य संकट में हों, तो हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं।
