वर्तमान न्यायपालिका के सामने आने वाले मुद्दों को सूचीबद्ध करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने शनिवार को कहा कि देश में कई मीडिया संगठन “कंगारू अदालतें चला रहे हैं। कई मुद्दे अनुभवी न्यायाधीशों के लिए भी तय करना मुश्किल है।” रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, CJI ने कहा, कई न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से परे जाकर लोकतंत्र को वापस ले रहा है। बार और बेंच ने CJI के हवाले से कहा कि प्रिंट मीडिया की कुछ जवाबदेही होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं होती। सोशल मीडिया का हाल तो और भी बुरा है। इन दिनों हम न्यायाधीशों पर शारीरिक हमलों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं।
न्यायाधीशों पर शारीरिक हमलों में वृद्धि के बारे में बोलते हुए, CJI रमना ने कहा कि राजनेताओं, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और अन्य जन प्रतिनिधियों को अक्सर उनकी नौकरियों की संवेदनशीलता के कारण सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षा प्रदान की जाती थी, “विडंबना यह है कि सुरक्षा समान रूप से नहीं दी जाती है न्यायाधीशों को।
