राजस्थान में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, हुआ ऐलान

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जयपुर. प्रदेश में पंचायत चुनावों (Panchayat Elections) का ऐलान हो गया है. पंचायत चुनाव 3 चरणों (Phases) में कराए जाएंगे. पहले चरण के चुनाव के लिए आगामी 17 जनवरी को मतदान (Voting) होगा. दूसरे चरण के लिए 22 जनवरी और तीसरे चरण का चुनाव 29 जनवरी को होगा. पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों (District Council Members) के चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव के बाद में कराए जाएंगे. ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिन पंचायत समितियों और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां सरकार प्रशासक (Administrator) लगाएगी. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है. मतदान के तुरंत बाद मतगणना (Counting ) होगी. उसी दिन देर शाम तक परिणाम जारी हो जाएंगे.

9,171 ग्राम पंचायतों के होंगे चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 9,171 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने गुरुवार को राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. राज्य में 3 चरणों में चुनाव करवाए जांएगे. सरपंच के चुनाव ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे, जबकि वार्ड पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे. चुनाव में शैक्षणिक बाध्यता नहीं रहेगी.

तीन चरणों में यूं होंगे चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने कहा कि प्रदेश में कुल 11,142 ग्राम पंचायतें हैं. लेकिन कानूनी विवाद के चलते सिर्फ 9 हजार 171 ग्राम पंचायतों के चुनाव ही कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समितियों शेष बची अन्य ग्राम पंचायतों के चुनावों के तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा. पहले चरण में 3,691 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे. इनके साथ इनके 36,047 पंचायत वार्ड पंच के चुनाव होगा. दूसरे चरण में 3,237 ग्राम पंचायतों तथा इनके 31,376 वार्ड पंचों का चुनाव होगा. तीसरे चरण में 2,243 ग्राम पंचायतों तथा इनके 22,977 वार्ड पंचों का चुनाव होगा.

आचार संहिता हुई लागू, इन पर रहेगी रोक
चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. अब सरकार लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकेगी। तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा. मंत्रियों के राजकीय दौरे पर सरकारी मशीनरी का उपयोग करने पर रोक रहेगी. मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान शराब वितरित नहीं की जा सकेगी. वहीं सरकार वित्तीय मंजूरी नहीं दे सकती और नई स्कीम की आधारशिला रखने पर भी रोक रहेगी.

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