आयकर विभाग ने किया आगाह, टैक्स रिफंड के चक्कर में न खोलें फर्जी ई-मेल

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  • आयकर विभाग करदाताओं से ईमेल के जरिए ​कोई डिटेल नहीं मांगता है
  • टैक्सपेयर्स ऐसे किसी लिंक पर क्लिक न करें, जिसमें रिफंड का जिक्र हो

आयकर विभाग ने साइबर ठगी से बचने के लिए आय करदाताओं को आगाह किया है. आयकर विभाग ने रविवार को ट्वीट कर करदाताओं को सतर्क करते हुए कहा कि किसी भी तरह के रिफंड का वादा करने वाले ‘फिशिंग’ ई-मेल को खोलने से बचें.

आयकर विभाग की मानें तो आयकर रिफंड की आड़ में साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए टैक्सपेयर्स ऐसे किसी लिंक पर क्लिक नहीं करें, जिसमें रिफंड का वादा किया गया हो. क्योंकि इस तरह के मेल आयकर विभाग की ओर से नहीं भेजे गए हैं.

आयकर विभाग किसी से डिटेल नहीं मांगता है

दरअसल, आयकर विभाग का कहना है कि वह करदाताओं से ईमेल के जरिए ​व्यक्तिगत जानकारी की डिटेल नहीं मांगता है. न ही वह पिन नंबर, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड, बैंक और अन्य वित्तीय खातों की एक्सेस से जुड़ी कोई सूचना की मांग करती हुई ईमेल भेजता है.

इस तरह के आ रहे हैं फर्जी मैसेज-ईमेल

टैक्सपेयर्स को जो फर्जी ई-मेल भेजे जा रहे हैं, उसमें लिखा, ‘कोविड-19 महामारी के चलते केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह तमाम करदाताओं को पहले ही रिटर्न प्रदान करेगा, ताकि संकट के इस समय में उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. अपना रिफंड क्लेम करने के लिए इस लिंक को .’ अगर आपको भी इस तरह के मैसेज या ई-मेल मिले हैं तो इसकी शिकायत करें. आप फर्जी वेबसाइट या ईमेल की सूचना [email protected] पर दें. यहां आप फर्जी वेवसाइट का यूआरएल भेज सकते हैं.

दरअसल ताजा आंकड़ों के अनुसार 8-20 अप्रैल के दौरान विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के 14 लाख रिफंड जारी किए हैं. इनमें व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार, प्रॉप्राइटर, फर्म, कॉरपोरेट, स्टार्टअप्स और लघु एवं मझोले उपक्रम (एसएमई) श्रेणी के आयकरदाता शामिल हैं.

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने 8 अप्रैल को कहा था कि वह कोविड-19 की वजह प्रभावित लोगों और कंपनियों को राहत के लिए आयकर रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करेगा. मंत्रालय ने कहा था कि पांच लाख रुपये तक के लंबित रिफंड जारी करने के काम में तेजी लाई जाएगी. इससे 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा.

 

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