नागरिकता कानून के खिलाफ असम सरकार के कर्मचारियों का ऐलान, 18 दिसंबर को करेंगे हड़ताल

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नई दिल्ली। असम में नागरिकता संसोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। शनिवार को भी नागरिक कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसी बीच असम सरकार के कर्मचारियों ने नागरिकता बिल के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं असम के डीजीपी ने बताया कि, स्थिति अब बेहतर है, यह सभी जिलों में सामान्य स्थिति में आ रही है। हमने कुछ जिलों में, विशेषकर गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया है।

असम समेत पूर्वोत्तर भारत में नागरिकता (संशोधन) विधेयक का विरोध जारी है। इसके खिलाफ अखिल असम छात्र संघ (आसू) ने शुक्रवार को भूख हड़ताल की। असम में स्कूलों और कालेजों को 22 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालात को ध्यान में रखते हुए राज्य में सेना की 26 टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। राज्य में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देते हुए असम सरकार के कर्मचारियों ने 18 दिसंबर तक हड़ताल का ऐलान किया है।

असम के मौजूदा हालातों की जानकारी देते हुए राज्य के पुलिस महानिदेश बीजे मंहत ने बताया कि, स्थिति अब बेहतर है। सभी जिलों में स्थिति सामान्य हो रही है। हमने कुछ जिलों में, विशेषकर गुवाहाटी में कर्फ्यू लागू रखा है। हालांकि हमने कुछ कर्फ्यू में कुछ ढील गी है। । हम सावधानी बरत रहे हैं ताकि असामाजिक तत्वों को कानून अपने हाथ में लेने का अवसर न मिले।

उन्होंने बताया कि, पिछले कुछ दिनों में हमने 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 2,000 लोगों को हिरासत में लिया है। जिनमें से हम अभी भी कुछ की जांच कर रहे हैं। हमने उन लोगों को जाने दिया है जिन्होंने सिर्फ प्रदर्शनों में भाग लिया था और किसी हिंसा में लिप्त नहीं थे।

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