मोतिहारी की 300 करोड़ की जमीन पर विवाद, सुधाकर सिंह ने राधामोहन सिंह पर लगाए आरो

मोतिहारी में 300 करोड़ की 17 एकड़ जमीन पर विवाद, सुधाकर सिंह ने राधामोहन सिंह पर लगाए गंभीर आरोप

पिपराकोठी में वाटर पार्क निर्माण को लेकर फिर गरमाई बिहार की राजनीति, RJD सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए सवाल; RTI के जवाब का हवाला देकर प्रशासन के दावों को चुनौती दी।

पटना | 22 नवंबर 2026

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित पिपराकोठी में 17 एकड़ जमीन को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने इस जमीन पर कथित अवैध कब्जे और वाटर पार्क निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जमीन की बाजार कीमत करीब 300 करोड़ रुपये बताते हुए आरोप लगाया कि वाटर पार्क बनाने के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है।

पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सिंह ने बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह पर भी भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है।

दो महीने पहले विरोध करने पर दर्ज हुई थी FIR

सुधाकर सिंह ने बताया कि करीब दो महीने पहले जब उन्होंने पिपराकोठी में जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य का विरोध किया था, तब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई आरोप लगाए गए थे।

सांसद ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की जमीन से जुड़े विवाद को उठाने के कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

RTI के जवाब ने बढ़ाए सवाल

सुधाकर सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जिला प्रशासन से जानकारी मांगी थी। उनके अनुसार, प्रशासन की ओर से मिले जवाब में कहा गया है कि पिपराकोठी क्षेत्र में संबंधित वाटर पार्क को पंचायत समिति की किसी योजना में शामिल नहीं किया गया है और वहां वाटर पार्क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

सांसद ने इसी जवाब को आधार बनाकर निर्माण कार्य और प्रशासनिक दावों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि प्रशासन वहां किसी निर्माण से इनकार कर रहा है तो मौके पर चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

जमीन को लेकर प्रशासन और किसानों के दावे अलग-अलग

इस जमीन को लेकर पहले भी किसानों और जिला प्रशासन के बीच विवाद सामने आ चुका है। स्थानीय किसानों का दावा है कि वे लंबे समय से इस जमीन पर खेती और कब्जे में हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने जमीन को सरकारी गैरमजरुआ भूमि बताते हुए किसानों की जमाबंदी रद्द किए जाने की कार्रवाई का पक्ष रखा था।

ऐसे में जमीन के स्वामित्व, जमाबंदी और निर्माण कार्य को लेकर विवाद बना हुआ है।

अब सरकार और प्रशासन से जवाब की मांग

सुधाकर सिंह ने पूरे मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि 17 एकड़ जमीन पर किसके अधिकार हैं, निर्माण किस योजना के तहत हो रहा है और किसानों की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

फिलहाल इस मामले में जमीन के वास्तविक स्वामित्व, निर्माण की वैधानिक स्थिति और लगाए गए राजनीतिक आरोपों की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण है।

ASIAN TIMES | बिहार की राजनीति, प्रशासन और जनता के मुद्दों पर पैनी नजर

Noida Desk
Author: Noida Desk

मुख्य संपादक (Editor in Chief)

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