नई दिल्ली: देशभर में 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित भारत बंद के चलते व्यापक असर पड़ने की संभावना है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बुलाए गए इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी दफ्तर, परिवहन सेवाएं और कई राज्यों के बाजार प्रभावित हो सकते हैं।
यह बंद नए श्रम कानूनों, निजीकरण नीतियों और प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किया जा रहा है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच का कहना है कि 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लागू किए गए चार नए लेबर कोड से श्रमिकों के अधिकार कमजोर हुए हैं और नौकरी की सुरक्षा कम हुई है।
यूनियनों ने वेतन, सामाजिक सुरक्षा और निजीकरण के मुद्दों के साथ-साथ ड्राफ्ट सीड बिल, बिजली संशोधन विधेयक और SHANTI एक्ट समेत कई सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने की मांग भी की है।
स्कूल-कॉलेज और बैंकिंग पर असर
स्कूल और कॉलेजों के देशभर में बंद रहने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन केरल, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर शिक्षण संस्थान बंद रह सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आंशिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कई बैंक कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल में शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि, बैंकों में सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है।
परिवहन और बाजारों पर प्रभाव
कई जगहों पर चक्का जाम और प्रदर्शन के कारण बस और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। विरोध-प्रभावित इलाकों में बाजार और दुकानें बंद रहने की भी संभावना है। सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों की भागीदारी के आधार पर कामकाज प्रभावित हो सकता है।
किसान संगठनों का समर्थन
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) समेत कई किसान संगठनों ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। किसान संगठनों का आरोप है कि प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार समझौता घरेलू कृषि और डेयरी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है।
हालांकि अस्पताल, एंबुलेंस और अन्य आपात सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहने की उम्मीद है। यात्रियों को संभावित यातायात बाधाओं को देखते हुए समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है।
@MUSKAN KUMARI
