मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। यह तनाव कुकी-जो समुदाय की विधायक नेमचा किपगेन के पुनर्गठित एनडीए सरकार में उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के बाद भड़का। समुदाय के भीतर पहले नाराज़गी थी, जो अब खुली प्रतिक्रिया और विरोध में बदल गई है।
प्रभावशाली कुकी जो काउंसिल (KZC) ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की सरकार में शामिल होने वाले किसी भी कुकी-जो विधायक के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। परिषद का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा इम्फाल घाटी से प्रशासनिक अलगाव की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को मान्यता दिए बिना सरकार में शामिल होना “सामूहिक जनादेश की अवहेलना” है।
कांगपोकपी जिले में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए, वहीं पहाड़ी इलाकों में बंद का आह्वान भी किया गया। कुकी-जो बहुल क्षेत्रों में ‘जॉइंट फोरम ऑफ सेवन’ (JF7) ने शुक्रवार को पूर्ण बंद का आह्वान किया है और चुराचांदपुर में विरोध रैली की योजना बनाई गई है।
नेमचा किपगेन ने बुधवार को दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पद की शपथ ली। वह मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह की सरकार में दो आदिवासी उपमुख्यमंत्रियों में से एक हैं, दूसरे नागा विधायक लोसी दीखो हैं।
इस बीच, कुकी लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोई भी कुकी-जो प्रतिनिधि यदि सरकार में शामिल होता है, तो उसे समुदाय के साथ विश्वासघात माना जाएगा। हालात को और जटिल बनाते हुए थाडौ इनपी मणिपुर ने नेमचा किपगेन को बधाई दी और उन्हें “पहली थाडौ आदिवासी उपमुख्यमंत्री” बताया। संगठन ने उनसे कुकी पहचान से दूरी बनाने और “अलगाववादी एजेंडों” को खारिज करने की अपील की।
थाडौ इनपी मणिपुर का दावा है कि नेमचा किपगेन थाडौ जनजाति प्रमाणपत्र धारक हैं और कांगपोकपी (जनरल) विधानसभा सीट से निर्वाचित हुई हैं। पहाड़ी इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
@MUSKAN KUMARI
