ओटीपी का झंझट खत्म! बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए अब सिर्फ मोबाइल नंबर काफी

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, आम लोगों को मिली राहत

पटना। बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने दस्तावेज बुकिंग की प्रक्रिया में लागू ओटीपी (OTP) सत्यापन को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब रजिस्ट्री के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर दर्ज करना ही पर्याप्त होगा। यह नया नियम गुरुवार से राज्य भर के निबंधन कार्यालयों में लागू हो गया है।

राज्य सरकार का यह फैसला तकनीकी दिक्कतों और आम लोगों की शिकायतों के बाद लिया गया है। माना जा रहा है कि इस कदम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया फिर से सरल, सुगम और तेज हो जाएगी।

दो दिन में ही फेल हुई ओटीपी व्यवस्था

गौरतलब है कि जमीन रजिस्ट्री के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली पिछले मंगलवार को ही लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत क्रेता और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाना अनिवार्य था। लेकिन लागू होने के महज दो दिनों के भीतर ही यह प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई।

सामने आईं बड़ी समस्याएं

नेटवर्क की दिक्कत: ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में ओटीपी समय पर नहीं पहुंच पा रहा था।
तकनीकी गड़बड़ी: विभागीय पोर्टल बार-बार हैंग हो रहा था।
कार्यालयों में भीड़: ओटीपी न आने से निबंधन कार्यालयों में लंबी कतारें लग गईं।
कामकाज ठप: दस्तावेज बुकिंग अधर में लटकने से रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रभावित हुई।

अब कैसे होगी जमीन रजिस्ट्री की बुकिंग?

प्रशासन ने लोगों की परेशानी को देखते हुए ओटीपी की अनिवार्यता पूरी तरह खत्म कर दी है।
अब:

दस्तावेज बुकिंग के समय केवल मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा
किसी भी तरह के ओटीपी सत्यापन की जरूरत नहीं
प्रक्रिया पहले की तरह सरल और तेज होगी

यह व्यवस्था बक्सर, डुमरांव सहित राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

आम जनता से लेकर कर्मियों तक को फायदा

इस फैसले से:

जमीन खरीदने–बेचने वाले आम नागरिकों को राहत
दस्तावेज लेखक और रजिस्ट्री से जुड़े कर्मियों का काम आसान
निबंधन कार्यालयों में भीड़ कम होने की उम्मीद

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जब तक तकनीकी खामियों को पूरी तरह दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक मोबाइल नंबर आधारित यह सरल व्यवस्था जारी रहेगी।

प्रशासन का संदेश

राज्य सरकार का मानना है कि तकनीक लोगों की सुविधा के लिए होनी चाहिए, न कि परेशानी का कारण। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।

Asian Times | Bihar Desk
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