नया VB-G RAM G कानून 125 दिन की रोजगार गारंटी के साथ MGNREGA को बदल देगा, लेकिन विपक्ष ने नाम परिवर्तन और नीति बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे यह अब VB-G RAM G Act, 2025 बन गया है और देश के ग्रामीण रोजगार तथा आजीविका सुरक्षा कानून में बड़ा बदलाव लागू हो गया है।
इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों तक रोज़गार गारंटी मिलेगी, जो पुराने **मनरेगा (MGNREGA) के 100 दिनों से बढ़ाई गई है। इससे ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा और रोजगार अवसरों में विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है।
VB-G RAM G Act के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव फंडिंग ढांचे में भी हुआ है — जहाँ पहले मनरेगा में मजदूरी का भुगतान पूरी तरह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, अब केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 अनुपात से व्यय साझा किया जाएगा। इसके अलावा योजनाओं को डिजिटल निगरानी, पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना निर्माण के लिए भी तैयार किया गया है।
हालाँकि, विपक्ष जैसे कांग्रेस ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है, आरोप लगाते हुए कि मनरेगा जैसा अधिकार-आधारित कानून खत्म किया जा रहा है और नाम बदलकर महात्मा गांधी की पहचान को हटा दिया गया है। कांग्रेस सहित कई समूहों ने बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए।
सरकार का कहना है कि यह नया कानून ‘Viksit Bharat @2047’ के विजन के अनुरूप है और ग्रामीण विकास तथा रोजगार की नीति को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा।
@MUSKAN KUMARI
