सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी द्वारा आम्रपाली समूह की कंपनियों के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो अब एक निष्क्रिय रियल एस्टेट फर्म है, जिसके लिए क्रिकेटर कुछ वित्तीय विवाद को लेकर ब्रांड एंबेसडर थे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर्स ने बेंच को बताया था कि आम्रपाली ग्रुप ने रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (RSMPL) के साथ “झूठे समझौते” किए थे, जो धोनी के ब्रांड को बढ़ावा देता है, ताकि घर खरीदारों के पैसे और कुल राशि को “अवैध रूप से डायवर्ट” किया जा सके। 2009-2015 के दौरान आरएसएमपीएल को ₹ 42.22 करोड़ का भुगतान किया गया था।
धोनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने 16 अक्टूबर, 2019 को क्रिकेटर और रियल एस्टेट फर्म के बीच वाणिज्यिक विवाद की मध्यस्थता के लिए अपनी पूर्व न्यायाधीश वीना बीरबल को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था।
न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को सोमवार को अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर ने धोनी और बंद पड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के बीच लंबित मध्यस्थता की कार्यवाही और इसे आगे बढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया।
आदेश में, अदालत ने कहा कि घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, उसने मामलों का संज्ञान लिया था और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अदालत रिसीवर नियुक्त किया था कि आवास परियोजनाएं समय के भीतर पूरी हो जाएं और खरीदारों को अपार्टमेंट आवंटित किए जाएं।
“इनके मद्देनजर, रिसीवर के लिए इस तरह के मुकदमों का बचाव करना और उनकी देखभाल करना बेहद मुश्किल होगा … यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि पूर्ववर्ती प्रबंधन या कोई अन्य विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष आम्रपाली समूह की कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।” बेंच ने कहा।
