एशियन टाइम्स ब्यूरो, बिहार | ताज़ा चुनावी अपडेट्स
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग (ECI) ने एक बड़ी सुविधा शुरू की है — “मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा”।
इस योजना के तहत मतदाता मतदान केंद्र पर आने से पहले अपने मोबाइल के जरिए वोटिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी और पहचान की पुष्टि कर सकेंगे।
इसका उद्देश्य है — लंबी कतारों को कम करना, मतदान प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाना।
चुनाव आयोग का कहना है कि इस तकनीक से बूथ पर भीड़ और अव्यवस्था कम होगी और लोगों को मतदान में आसानी मिलेगी।
2. जे.पी. नड्डा बोले — “एनडीए की होगी प्रचंड जीत”
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास जताया है।
उन्होंने कहा, “बिहार अब विकास की राजनीति चाहता है, और एनडीए ही उसे सही दिशा दे सकता है। जंगलराज से मुक्ति अब बिहार की पहचान है।”
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं ने बिहार के गांवों और गरीबों तक विकास पहुँचाया है, और जनता इस बार फिर एनडीए पर भरोसा जताएगी।
3. आचार संहिता लागू, पटना में हटाए जा रहे राजनीतिक पोस्टर और बैनर
आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन सक्रिय हो गया है।
पटना नगर निगम ने शहरभर में लगे सभी राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स को हटाने की मुहिम तेज कर दी है।
नगर आयुक्त ने कहा कि किसी भी पार्टी को सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार की अनुमति नहीं होगी।
यह कार्रवाई चुनावी निष्पक्षता और आचार संहिता के पालन के लिए की जा रही है।
4. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया ₹2100 करोड़ का तोहफ़ा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के तहत राज्यभर की 21 लाख महिलाओं के खातों में ₹2100 करोड़ ट्रांसफर किए।
उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने और रोजगार के अवसर बढ़ें।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “बिना महिला सशक्तिकरण के समाज का विकास संभव नहीं।”
5. चुनाव आयोग देशभर में करेगा ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR)
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में शुरू की गई “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)” प्रक्रिया को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा।
इस पहल के तहत हर राज्य में मतदाता सूची का पुनरीक्षण, डुप्लीकेट नाम हटाना, और नए मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।
चुनाव आयोग का उद्देश्य है — “हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बने।”
Author: Noida Desk
मुख्य संपादक (Editor in Chief)
