नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई लगभग 200 इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

66

नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई लगभग 200 इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। इनमें ज्यादातर इमारतें गांवों के बाहरी इलाकों में स्थित हैं, जहां फ्लैट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं।

बरौला गांव में हनुमान मंदिर के पास स्थित 12 इमारतों को चिन्हित किया गया है। प्राधिकरण ने इन इमारतों के मालिकों को अंतिम नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि इस दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। उल्लेखनीय है कि बिना अनुमति के बनाए गए ऊंचे भवनों के खिलाफ कई बार शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन प्राधिकरण ने अब इन निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है।

शहर के 22 सेक्टर में अवैध कॉलोनियां कट रहीं
नोएडा प्राधिकरण क्षत्र के 22 सेक्टरों और पांच गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां काटकर लोगों को
ठगा जा रहा है। इन सेक्टरों और गांवों की सूची नोएडा प्राथिकरण की ओर से जारी की जा चुकी है। नोएडा
प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि सेक्टर-82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102,
104, 105, 106, 107, 108. 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, गांव सलारपुर,
हाजीपुर, गेझा तिलपताबाद, भंगेल बेगमपुर, गढ़ी और शाहदरा में अवैध रूप से प्लॉटिंग हो रही है।

60 इमारतों पर लिखा है “यह बिल्डिंग अवैध है” यह बिल्डिंग अवैध है”। खास ये है कि इन इमारतों में सालों से लोग रह रहे है। इमारत बनी है जिसमें पार्किंग
से लेकर बिजली का कनेक्शन भी है। लेकिन ये जमीन प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेतर में आती है। बिना
प्राधिकरण की अनुमति लिए इनका निर्माण किया गया। भू माफियाओं > इन जमीनों को किसानों से खरीदा या
कब्जा किया। कई लोगों ने इनको सफेद रंग से पोत दिया। इसके बाद दोबारा से नोटिस दिया गया। अलग-अलग
सर्किल में करीब 60 इमारतों पर अवैध निर्माण लिखा गया है। इसमें से 70 प्रतिशत इमारत में लोग रह रहे है।
ये इमारत नोएडा के बरौला, हाजीपुर , सोरखा जाहिदाबाद और अन्य स्थानों और गांव में है।

सरकारी जमीन पर बढ़ते अवैध निर्माणों को रोकने के लिए प्राधिकरण अब वर्क सर्किल-3 के अंतर्गत काम कर रहा है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

@tanvir

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here