प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिलचर, असम में करीब 24 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बराक घाटी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिलचर को बराक घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह क्षेत्र भाषा व संस्कृति के समन्वय से एक विशेष पहचान रखता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बराक नदी के उपजाऊ मैदान और यहां के चाय बागान लंबे समय से किसानों, व्यापारिक मार्गों और शैक्षणिक संस्थानों को प्रेरित करते रहे हैं। यह क्षेत्र असम के साथ-साथ पूरे उत्तर-पूर्व और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि बराक घाटी को इक्कीसवीं सदी में और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिलॉन्ग-सिलचर मार्ग का भूमि पूजन भी किया। यह मार्ग 166 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी अनुमानित लागत लगभग 22,860 करोड़ रुपये है। इससे असम और मेघालय के बीच संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी। इसके बनने से गुवाहाटी से सिलचर के बीच यात्रा का समय साढ़े आठ घंटे से घटकर लगभग पाँच घंटे रह जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से बराक घाटी उत्तर-पूर्व का एक बड़ा परिवहन और व्यापारिक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी। रेल, कृषि और वन क्षेत्र से जुड़े इन कार्यों से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
उन्होंने कहा कि शिलॉन्ग-सिलचर मार्ग उत्तर-पूर्व का पहला नियंत्रित प्रवेश वाला तीव्र गति मार्ग होगा। इससे सिलचर के साथ-साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की संपर्क व्यवस्था भी मजबूत होगी। इन राज्यों के माध्यम से बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े बाजारों तक पहुंच आसान होगी, जिससे किसानों, युवाओं और पर्यटन को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार उत्तर-पूर्व के विकास और संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से बराक घाटी के गांवों में भी बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और क्षेत्र के युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे।
@MUSKAN KUMARI
