पटना: विजय सिन्हा ने भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकार संवाद के लिए तैयार है, लेकिन विभागीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के साथ बैठक में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर चर्चा हुई है, लेकिन पहले कामकाज में तेजी लाना जरूरी है।
31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं। खासकर परिमार्जन से जुड़े मामलों का समयसीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने संकेत दिया कि लक्ष्य पूरा होने के बाद कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
अच्छा काम करने वालों को पदोन्नति
उन्होंने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को नियमानुसार DCLR पद पर पदोन्नति दी जाएगी। सभी DCLR के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया गया है, ताकि अदालतों के कामकाज में कोई बाधा न आए।
फर्जी दस्तावेज मामले में सख्त कार्रवाई
सुपौल सदर के सीओ प्रिंस राज को फर्जी दस्तावेज मामले में बर्खास्त कर दिया गया है, जिस पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामलों की तेज जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
भूमि राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों को तय समयसीमा में निपटाएं। सभी DCLR कोर्ट को बुनियादी सुविधाओं के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई गई है।
अंचल कार्यालयों में CCTV निगरानी
विभाग ने सभी अंचल कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने का फैसला लिया है। पटना में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, जिससे सभी सीओ कार्यालयों की निगरानी होगी। जनसुनवाई के दौरान लोगों के बैठने और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के इस रुख से साफ है कि कर्मचारियों की मांगों पर विचार के साथ-साथ कार्य संस्कृति में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
@MUSKAN KUMARI
