केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी को संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट (Union Budget 2026) पेश किया। यह बजट ऐसे समय आया है जब साल 2026 में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए बजट में सड़क-रेल कनेक्टिविटी, टेक्सटाइल, खनिज, पर्यटन और पर्यावरण से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए हैं।
वर्ष 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें असम और पुडुचेरी में भाजपा की सरकार है, जबकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों का शासन है।
पश्चिम बंगाल (West Bengal)
वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए कई बड़े बुनियादी ढांचा और औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया।
दानकुनी (पूर्व) से सूरत (पश्चिम) तक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा, जिससे पर्यावरण-अनुकूल कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
‘पूर्वोदय राज्यों’ में पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव, जिसमें बंगाल भी शामिल है।
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 4,000 ई-बसों की व्यवस्था।
ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास की घोषणा, जिसमें दुर्गापुर को एक महत्वपूर्ण और अच्छी तरह जुड़ा हुआ नोड बनाया जाएगा।
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में एक बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र माना जा रहा है, जहां भाजपा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देगी।
तमिलनाडु (Tamil Nadu)
डीएमके-कांग्रेस गठबंधन की सरकार वाले तमिलनाडु के लिए बजट में खनिज, रेल और पर्यावरण पर्यटन पर जोर दिया गया।
ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में रेयर-अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का समर्थन।
वर्ष 2025 में शुरू की गई रेयर-अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान।
देशभर में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना, जिनमें
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगलुरु
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगलुरु
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलीगुड़ी
शामिल हैं। इनमें से एक कॉरिडोर से चेन्नई को सीधा लाभ मिलेगा।
तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित पुलिकट झील में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा।
केरल (Kerala)
केरल, जहां भाजपा अब तक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है, वहां पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े ऐलानों पर जोर दिया गया।
ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में कछुआ संरक्षण (Turtle Trails) विकसित करने की योजना।
इन ट्रेल्स का उद्देश्य जैव-विविधता संरक्षण के साथ-साथ ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है।
असम (Assam)
भाजपा शासित असम के लिए बजट में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और खनिज क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया।
रेयर-अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना के तहत खनिज-समृद्ध राज्यों को समर्थन, जिसमें असम भी परोक्ष रूप से लाभान्वित होगा।
टियर-2 और टियर-3 शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों में ₹20,000 करोड़ का प्रावधान, जिसमें असम के शहर शामिल हैं।
असम के तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के उन्नयन और NIMHANS-2 की स्थापना की घोषणा।
केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी, सड़क, रेल और आपदा प्रबंधन ढांचे को लगातार प्राथमिकता देने की बात दोहराई है।
पुडुचेरी (Puducherry)
हालांकि बजट में पुडुचेरी के लिए अलग से किसी बड़ी योजना का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन चुनावी केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण पर्यटन, कनेक्टिविटी और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं का अप्रत्यक्ष लाभ यहां भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कुल मिलाकर, बजट 2026 में चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे, खनिज संसाधनों, हाई-स्पीड रेल, ई-मोबिलिटी और पर्यटन को केंद्र में रखा गया है, जिससे आर्थिक विकास के साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट दिखाई देता है।
@MUSKAN KUMARI
