राजस्थान के साथ ही कई राज्यों, जैसे की छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है.
साथ की कई दूसरे राज्य इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं. आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है. केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की डिमांड पर विचार कर रही है.
केंद्र के कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई हैं. मंत्रालय की राय के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा. यहां ये समझना जरूरी है कि किन किन सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा ? केंद्र सरकार अगर पुरानी पेंशन को लागू करती है, तो उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे.
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के मुताबिक, पुरानी पेंशन के मामले में कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है. उनका जवाब मिलने के बाद रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी जाएगी.
कानून मंत्रालय के अधीन है पेंशन का मामला
राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने पेंशन मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था. वित्तीय सेवा विभाग पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर कर सकता है.
CAPF में नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बयान दिया था कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने पर कोई विचार नहीं है. उनसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद पैरामिलेट्री में आने वाले जवानों को OPS का फायदा मिलेगा या नहीं? उनके मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरामिलेट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं. हालांकि, उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना होगा.
NPS से ज्यादा OPS में फायदा
राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं. पंजाब और महाराष्ट्र में इस पर विचार चल रहा है. 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है. इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं. इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है. सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा, उस पर सरकार को टैक्स चुकाना होगा.
