एशियन टाइम्स ब्यूरो | भोजपुर (बिहिया)
कानून पर भरोसा जताते हुए अदालत ने दी बड़ी राहत
बिहार के भोजपुर ज़िले के बिहिया नगर पंचायत के चेयरमैन सचिन कुमार गुप्ता को अदालत से बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। अदालत के इस फैसले को कानून पर भरोसे और न्यायिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक कानून आरोपी को न्याय और राहत देने का अधिकार देता है। उपलब्ध तथ्यों और केस डायरी के आधार पर कोर्ट ने माना कि ज़मानत देना उचित है
Asian Times द्वारा पहले ही अपनी रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया था कि क्या बिहिया नगर पंचायत चेयरमैन सचिन कुमार गुप्ता को न्याय मिलना चाहिए। अदालत के फैसले ने इसी बात पर मुहर लगाई है कि कानून सबके लिए समान है।
बचाव पक्ष की दलील
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग कर रहा है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कई विरोधाभास हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की।
कानूनी जानकारों की राय
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि “ज़मानत नियम है, जेल अपवाद”। जब तक दोष साबित न हो, तब तक किसी को जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
आगे की प्रक्रिया
हालांकि ज़मानत मिलने के बाद भी मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अदालत द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून भावनाओं या दबाव में नहीं, बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला करता है।
एशियन टाइम्स ब्यूरो,
Author: Noida Desk
मुख्य संपादक (Editor in Chief)
