नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आजमोदी सरकार का वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं। यह उनका चौथा आम बजट है। इस बजट में मध्य वर्ग को टैक्स में कितनी राहत मिलेगी और किसानों के लिए क्या सौगात रहेगी।
इस पर सभी की नजरें हैं।
इसके अलावा महिलाओं और युवाओं के लिए भी बजट में क्या प्रावधान होंगे, यह भी अहम होगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आ रहे इस बजट से इकॉनमी को भी बूस्टर डोज दिए जाने की उम्मीद की जा रही है।
Live Updates:
– मध्य वर्ग को फिर मायूसी, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
– सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में टैक्स पर छूट
– डिजिटल करेंसी शुरू करेगा आरबीआईः वित्त मंत्री
– किसानों के लिए बड़े ऐलान, केमिकल फ्री और डिजिटल खेती की योजना
– सड़क परिवहन मास्टरप्लान के लिए PM गति शक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा: वित्त मंत्री
– यह बजट 25 सालों का ब्लू प्रिंट होगा, 60 लाख लोगों को देंगे नौकरियां- वित्त मंत्री
– वित्त मंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान किया
– हमारी कोशिश गरीबों के जीवन में बदलाव लानाः वित्त मंत्री
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया बजट भाषण
– बहीखाता ले राष्ट्रपति भवन पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
– वित्त मंत्रालय से ‘बही खाता’ लेकर निकलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
– वह एक टैब के जरिए संसद में बजट पेश करेंगी
– इस बजट को भी बही खाता का नाम दिया गया है
वित्तमंत्री के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है और आम करदाता से लेकर हर क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सोमवार को आए आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया है।
मार्च में खत्म होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में, अर्थव्यवस्था में 9.2 फीसदी की दर से विस्तार का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। यह गिरावट कोरोना महामारी के चलते मानी जा रही है।
आयकर सीमा में छूट की उम्मीद
सोमवार को संसद में पेश हो रहे आम बजट में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ा कर तीन लाख करने की उम्मीद है। करीब चार साल बाद आयकर सीमा में छूट की संभावना दिख रही है। हालांकि लोग 10 लाख तक की आय पर छूट की मांग कर रहे हैं।
