जमीन सर्वे: जमीन मालिकों की बढ़ी परेशानी, अब ब्लॉक के चक्कर लगाने होंगे, जानें नया निर्देश
बिहार के सिवान जिले में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है। इस प्रक्रिया के तहत जमीन के स्वामित्व से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य न केवल विवादों को खत्म करना है बल्कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है।
1. महिलाओं के अधिकारों की रक्षा:
स्वामित्व के दस्तावेज़ों में बहन और बेटियों का नाम दर्ज करना अब अनिवार्य होगा। इससे परिवार में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूती मिलेगी।
2. वंशावली की घोषणा:
भूमि स्वामित्व तय करने के लिए रैयतों (जमीनधारकों) को वंशावली की घोषणा करनी होगी।
3. ब्लॉक के चक्कर:
जमीन मालिकों को नए प्रक्रिया के तहत अपने संबंधित ब्लॉक कार्यालयों का दौरा करना होगा, जहां वे अपने स्वामित्व के दस्तावेज़ जमा करेंगे और नए नियमों का पालन करेंगे। जमीन मालिकों की बढ़ी परेशानी इस प्रक्रिया के कारण जमीन मालिकों को ब्लॉक कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह प्रक्रिया समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो सकती है। वहीं, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है।
इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों को खत्म करना और पारदर्शिता लाना है। इसके साथ ही, महिलाओं को परिवार की संपत्ति में समान अधिकार दिलाना प्राथमिकता है। बिहार भूमि सर्वे, सिवान जमीन विवाद, महिलाओं के संपत्ति अधिकार, बिहार राजस्व विभाग, भूमि सुधार निर्देश, रैयतों की वंशावली, ब्लॉक ऑफिस चक्कर
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