कैबिनेट ने दी नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी, जानें क्या है ये बिल, क्यों विपक्षी दल कर रहे हैं इसका विरोध

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। माना जा रहा है कि अब इस विधेयक को अगले हफ्ते सदन में पेश किया जा सकता है।

बीजेपी ने मंगलवार को ही अपने सासंदों को इस विधेयक को देखते हुए संसद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा था।

क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक?

नागरिकता संशोधन बिल से, 1955 के नागरिकता बिल में बदलाव किया जाना है।

इस बिल संशोधन का उद्देश्य चुनिंदा श्रेणियों में अवैध प्रवासियों को छूट देना है। विपक्षी दलों ने इस बिल का ये कहकर विरोध किया है कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया है।

बीजेपी सासंदों से कहा गया है कि ये बिल आर्टिकल 370 को हटाने जितना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जब गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सदन में पेश करें तो वे वहां मौजूद रहें।

राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इस बिल की आलोचना ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनके पड़ोसी देश मुख्यत: इस्लामिक देश हैं, ऐसे में इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने वाले गैर-मुस्लिम हैं, न कि मुस्लिम।

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