एससी/एसटी आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया, 5 अन्य बिलों को कैबिनेट की हरी झंडी

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इनमें सबसे अहम नागरिकता संशोधन बिल, एससी/एसटी को आरक्षण और सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दी गई.

उन्होंने कहा कि एससी-एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसे हर 10 साल बाद बढ़ाना पढता है. इस बार भी सरकार ने एससी/एसटी आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. आपको बता दें कि यह आरक्षण 2020 में खत्म हो रहा था जिसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सिटिजन अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि सीनियर सिटिजन को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने सीनियर re सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हरी झंडी दिखा दी है.

इसके अलावा तीन संस्कृत की डीम्ड यूनिवर्सिटी के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूदी दी गई है.

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